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बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, इस नियम से मिलेगा स्कूलों में एडमिशन

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भोपालः मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है. ऐसे में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि छले साल कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों का एडमिशन नहीं कर पाए थे इस साल प्राइवेट स्कूल को इस साल और पिछले साल के बच्चों को दूसरी (सेकंड) क्लास में एडमिशन देंगे. 

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के RTI के तहत प्रवेश 
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरटीई के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य एडमिशन मिले ऐसा नियम सरकार ने बनाया है. 10 जून से आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है. उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत अगर कोई स्कूल बच्चे को एडमिशन देने से मना करता है लापरवाही करता है तो कार्रवाई की जाएगी. जबकि जो बच्चे पिछले साल एडमिशन नहीं ले पाए थे उन्हें भी इस बार इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. 

क्या है एडमिशन की आरटीआई प्रक्रिया 
दरअसल, निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एडमिशन दिया जाता है. आरटीई के तहत पाने वाले छात्रों की पूरी फीस सरकार देती है. निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत एडमिशन आरटीआई के तहत दिए जाते हैं. इस साल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी इस प्रक्रिया के तहत एडमिशन दिया जाएगा. 

12वीं के रिजल्ट पर चल रही चर्चा 
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि 12वीं के रिजल्ट को लेकर मंत्री ने कहा कि हमने विभागीय की एक कमेटी बनाई है. जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी हैं एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, यह समिति रिजल्ट को लेकर क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं. समिति पूरी रिपोर्ट बनाकर मंत्री समूह की बैठक में रखेगी और उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जल्दी मंत्री समूह की बैठक में निर्णय लिया जाएगा, विभागीय समिति एक-दो-दिन में रिपोर्ट  देगी रिजल्ट को लेकर. 

इंदर सिंह परमार ने बताया कि कोरोना के चलते अभी आगे भी स्कूल नहीं नहीं खुलेंगे. पिछले साल की तरह इस का सत्र प्रभावित ना हो इसके लिए पूरे वर्ष भर का एक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले साल हमने एक जैसे नियम लागू किए थे इस बार हम अलग-अलग नियम बनाएंगे जिस जिले में कोरोना संक्रमकण कम हो गया है वहां स्कूल खोलने की अनुमति दे सकते हैं इसके लिए जिला क्राइसेस कमेटी निर्णय लेगी. प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन भी प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है ऑफलाइन भी प्रवेश प्रक्रिया चालू कर सकते हैं. 

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